Friday 22nd of November 2024

Jammu Kashmir Election: कांग्रेस ने जारी किया घोषणापत्र, राज्य का दर्जा और कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास का वादा

Reported by: PTC News उत्तर प्रदेश Desk  |  Edited by: Deepak Kumar  |  September 16th 2024 08:31 PM  |  Updated: September 16th 2024 08:31 PM

Jammu Kashmir Election: कांग्रेस ने जारी किया घोषणापत्र, राज्य का दर्जा और कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास का वादा

ब्यूरो: जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की शुरुआत से कुछ ही दिन पहले, कांग्रेस पार्टी ने सोमवार (16 सितंबर) को केंद्र शासित प्रदेश के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया। घोषणापत्र में जम्मू-कश्मीर के लिए राज्य का दर्जा बहाल करने और कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास सहित सात प्रमुख वादे शामिल हैं, जिन्हें सामूहिक पलायन के दौरान अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था।

"लोगों का घोषणापत्र" कहे जाने वाले घोषणापत्र में बेहतर स्वास्थ्य सेवा के वादे भी शामिल हैं, जैसे कि हर परिवार को 25 लाख रुपये तक का बीमा कवरेज प्रदान करना और हर जिले में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल स्थापित करना। इसके अतिरिक्त, इसमें 1 लाख रिक्त पदों को भरने और प्रति परिवार सदस्य 11 किलो राशन देने का उल्लेख है।

कांग्रेस के घोषणापत्र की मुख्य बातें:

जम्मू-कश्मीर के लिए राज्य का अधिकार: जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा।

महिला सशक्तिकरण: परिवार की महिला मुखिया को 3,000 प्रति माह रुपये मिलेंगे, सखी शक्ति के तहत प्रत्येक महिला स्वयं सहायता समूह को 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा।

स्वास्थ्य सेवा में सुधार: प्रत्येक परिवार को ₹25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा, 30 मिनट के भीतर सस्ती स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध होंगी, प्रत्येक तहसील में एम्बुलेंस के साथ मोबाइल क्लीनिक और प्रत्येक जिले में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल होंगे।

किसान और कृषि: भूमिहीन, किरायेदार और भूमि-स्वामी कृषक परिवारों को प्रति वर्ष 4,000 रुपये की अतिरिक्त आय सहायता प्रदान की जाएगी।

कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास: कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए डॉ. मनमोहन सिंह की योजना को पूरी तरह लागू किया जाएगा।

ओबीसी के अधिकार: संविधान के तहत पिछड़े वर्गों को पूर्ण अधिकार।

रोजगार के अवसर: 1 लाख रिक्त पदों को भरा जाएगा।

वकील और पत्रकार: पत्रकारों के लिए बीमा और पेंशन पॉलिसी पर विचार करें।

खाद्य अधिकार: प्रत्येक परिवार के सदस्य को 11 किलो राशन मिलेगा।

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