दिवालियापन की कगार पर खड़ा हिमाचल, 3 तारीख बीतने पर भी कर्मचारियों को नहीं मिली सैलरी

ब्यूरो: हिमाचल प्रदेश में वित्तीय संकट गहरा गया है। कर्मचारियों 3 तारीख होने के बावजूद भी सैलरी नहीं मिली है जो कि हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ है। जिससे कर्मचारियों में खासा रोष है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि सैलरी कब आएगी इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है और न ही सरकार ने इसकी कोई आधिकारिक सूचना दी है। कर्मचारियों को इधर उधर से उधार लेकर खर्चा चलाना पड़ रहा है। कर्मचारियों को बिजली, पानी, राशन इत्यादि के बिल देने होते हैं जो नहीं दे पा रहे हैं। कर्मचारियों के ईएमआई पर भी असर हो रहा है बैंक से कर्मचारियों को फोन आ रहें हैं और कुछ को तो पेनल्टी भी लग गई है। जो कर्मचारी सरकार के खिलाफ़ आवाज उठा रहा है उसके तबादले किए जा रहे हैं।

हिमाचल में लगभग दो लाख कर्मचारी और डेढ़ लाख के करीब पेंशनर हैं। हिमाचल में अभी तक माह के 31 या पहली तारीख को वेतन आ जाता था। जो तीन तारीख तक भी नहीं मिल पाई है। सरकार 90 हज़ार करोड़ से ज्यादा के घाटे में चल रही है। लोन चुकाने के लिए भी लोन लेना पड़ रहा है।

15 दिसंबर 2022 से 31 जुलाई 2024 तक सुक्खू सरकार ने 21366 करोड़ का कर्ज लिया है। इस अवधि में पिछले कर्ज की अदायगी के तौर पर 5864 करोड़ वापिस किए गए हैं। इस तरह लगभग 20 माह में प्रदेश सरकार को 15502 करोड़ का शुद्ध कर्ज मिला है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वितीय वर्ष 2022-23 के दौरान 15 दिसंबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक प्रदेश सरकार ने 6897 करोड़ का कर्ज लिया। इसी तरह वितीय वर्ष 2023-24 में 10521 करोड़ का कर्ज उठाया गया। राज्य सरकार ने वितीय वर्ष 2024-25 के दौरान 1 अप्रैल 2024 से 31 जुलाई 2024 तक 3948 करोड़ का कर्ज लिया। इस तरह पिछले करीब 20 महीनों में सरकार ने 21366 करोड़ का कर्ज लिया।  वितीय वर्ष 2022-23 में 1097 करोड़ का कर्ज वापिस किया गया। वितीय वर्ष 2023-24 में 3481 करोड़ और वितीय वर्ष 2024-25 में 1286 करोड़ का कर्ज लौटाया गया। इस तरह वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 5864 करोड़ का कर्ज वापिस हुआ।

 जानकारी के मुताबिक वितीय वर्ष 2022-23 के दौरान साढ़े तीन माह में 5800 करोड़ का शुद्ध कर्ज लिया गया। वितीय वर्ष 2023-24 में 7040 करोड़ और वितीय वर्ष 2024-25 में 2662 करोड़ का शुद्ध ऋण सरकार के खाते में गया।  पिछले वितीय वर्ष में वित विभाग ने किसी भी विभाग से ऐसी कोई धनराशि वापिस नहीं ली है, जो कि खर्च नहीं हो पाई है।  हिमाचल प्रदेश पर कर्ज का बोझ 90 हजार करोड़ को पार कर गया है।